लैलूंगा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंत्री से मिले बीजेपी नेता, पंजीयन कार्यालय और सड़क मंजूरी पर जताया आभार

रायपुर/लैलूंगा, 23 जुलाई 2025: लैलूंगा क्षेत्र की विकासात्मक मांगों और जनसमस्याओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के लैलूंगा मंडल अध्यक्ष मनोज सतपति और नगर उपाध्यक्ष कृष्णा (छोटू) जायसवाल ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री , आवास एवं पर्यावरण मंत्री माननीय ओ.पी. चौधरी से उनके रायपुर निवास पर सौजन्य मुलाकात की।

इस महत्वपूर्ण भेंट के दौरान लैलूंगा क्षेत्र की जनता को वर्षों से परेशान कर रही समस्याओं जैसे स्थायी पंजीयन कार्यालय की अनुपलब्धता, कुंजारा से तोलगे मार्ग की जर्जर स्थिति, और क्षेत्रीय आधारभूत संरचना के अभाव को प्रमुखता से मंत्री जी के समक्ष रखा गया।

मंडल अध्यक्ष मनोज सतपति ने मंत्री को बताया कि लैलूंगा क्षेत्र के हज़ारों लोगों को पंजीयन जैसे मूलभूत दस्तावेज़ कार्यों के लिए रायगढ़ या धरमजयगढ़ जाना पड़ता है, जिससे समय, धन और श्रम की बड़ी बर्बादी होती है। ऐसे में लैलूंगा में पंजीयन कार्यालय की स्थापना अति आवश्यक है।

वहीं, नगर उपाध्यक्ष कृष्णा (छोटू) जायसवाल ने मंत्री जी को अवगत कराया कि कुंजारा से तोलगे तक की सड़क ग्रामीण विकास की रीढ़ है, लेकिन यह वर्षों से उपेक्षित है और भारी गड्ढों के कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीण जन लंबे समय से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं, जो अब सरकार के हस्तक्षेप से ही संभव है।

माननीय मंत्री ओ.पी. चौधरी ने दोनों नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि लैलूंगा में पंजीयन कार्यालय की स्थापना एवं कुंजारा-तोलगे सड़क मार्ग के निर्माण को प्राथमिकता में लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और चरणबद्ध कार्य योजना पर काम कर रही है।

मुलाकात के दौरान मनोज सतपति एवं कृष्णा जायसवाल ने मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए लैलूंगा की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया कि सरकार द्वारा पंजीयन कार्यालय की घोषणा एवं सड़क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति जैसे विषयों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया है।

यह मुलाकात न सिर्फ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता को दर्शाती है बल्कि लैलूंगा के विकास को नई दिशा देने की संभावनाओं को भी उजागर करती है। जनता को अब उम्मीद है कि लैलूंगा की वर्षों पुरानी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त होंगी और क्षेत्र को उसका वाजिब हक मिलेगा।