लैलूंगा (रायगढ़) छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ (इकाई लैलूंगा) ने ब्लॉक मुख्यालय में मुख्यमंत्री के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत लैलूंगा को ज्ञापन सौंपा। संघ ने स्पष्ट किया है कि वे छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं।
मुख्य मांगें और आंदोलन की रूपरेखा : पंचायत सचिव संघ द्वारा सौंपे गए पत्र के अनुसार, कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
महंगाई भत्ता (DA): केंद्र के समान देय तिथि से एरियर सहित महंगाई भत्ता प्रदान करना।
सातवें वेतनमान की विसंगति: सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त और अन्य लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान।
अन्य ज्वलंत मुद्दे: कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और सेवा शर्तों में सुधार से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगें।
9 से 31 दिसंबर तक ठप रहेगा कामकाज : संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत, लैलूंगा ब्लॉक के समस्त पंचायत सचिव 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सभी सचिव सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल होंगे, जिससे पंचायतों के विकास कार्य और प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है।
एकजुटता का प्रदर्शन : ज्ञापन सौंपते समय पंचायत सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, सचिव और अन्य सक्रिय सदस्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार द्वारा लगातार की जा रही अनदेखी के कारण उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा।
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