लैलूंगा में पहाड़ी कोरवा परिवारों के सर्वे हेतु सर्वे दलों को मिला विशेष प्रशिक्षण

81 परिवारों का होगा डिजिटल डाटा संकलन, योजनाओं का लाभ पहुंचाने प्रशासन की पहल

रायगढ़, 17 जून 2026। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) अंतर्गत आने वाले पहाड़ी कोरवा परिवारों के समग्र विकास एवं शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसी क्रम में जनपद पंचायत लैलूंगा के सभा कक्ष में मंगलवार को पहाड़ी कोरवा परिवारों के हाउसहोल्ड डाटा कैप्चर कार्य हेतु गठित सर्वे दलों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान सर्वे दलों को मोबाइल आधारित सर्वे एप के माध्यम से परिवारों की जानकारी संकलित करने, दस्तावेज सत्यापन, पात्रता निर्धारण तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के संतृप्तिकरण की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे कार्य को पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना प्राथमिक लक्ष्य है।

प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि शासन द्वारा जारी नवीन परिसीमन के अनुसार रायगढ़ जिले के 28 ग्रामों में कुल 556 पहाड़ी कोरवा परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 2385 है। इनमें से लैलूंगा विकासखंड के 10 ग्रामों में 81 परिवार निवासरत हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 321 है। इन सभी परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक डाटा डिजिटल रूप से संकलित किया जाएगा।

सर्वे दलों को मोबाइल एप के उपयोग का लाइव प्रदर्शन भी कराया गया, जिसमें परिवारवार विवरण, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया बताई गई। साथ ही तकनीकी एवं व्यवहारिक चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा हुई।

आदिवासी विकास विभाग रायगढ़ के मास्टर ट्रेनर्स आरिफ खान एवं मनीषा चौहान ने व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हुए कहा कि सही एवं प्रमाणिक जानकारी ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आधारशिला है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना है।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत लैलूंगा के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि एवं सर्वे दल के सदस्य उपस्थित रहे। अंत में सभी टीमों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं शत-प्रतिशत सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।