‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ: हर गांव में मुक्तिधाम, स्कूलों में बनेंगे बालिका शौचालय

रायपुर, 6 अगस्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ किया। यह विशेष अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, जल संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय बनाए जाएंगे, जिससे छात्राओं को बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं मिल सकें।

अभियान के तहत 286.85 करोड़ रुपये की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं 391.44 करोड़ रुपये की लागत से 6,524 गांवों में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 549 अन्य मुक्तिधामों के निर्माण की भी योजना तैयार की गई है।

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्यभर के 10,027 बंद या डिफंक्ट बोरवेलों में रिचार्ज पिट और सैंड फिल्टर बनाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से भूजल स्तर में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वीबी-जी राम जी मिशन के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और नई योजना के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। भारत सरकार द्वारा पहली किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद ही विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सरकार ने इस अभियान में 318 प्रकार के विकास कार्यों को शामिल किया है। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क निर्माण, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, विद्यालय, पुस्तकालय, पशु चिकित्सालय, डेयरी, मत्स्य पालन, कोल्ड स्टोरेज, बाढ़ सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, सामाजिक अंकेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और समय पर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था की जाएगी, ताकि विकास का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्रदेश के हर गांव तक पहुंच सके।