किसानों, युवाओं से महिलाओं तक… साय सरकार ने की बड़ी घोषणाएं
रायपुर. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा तय करने वाला बजट आज (मंगलवार) विधानसभा में पेश किया गया. राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया. इस बार बजट की थीम संकल्प (SANKALP) रखी गई है. इसमें S से मतलब समावेशी विकास, A से अधोसंरचना, N से निवेश, K से कुशल मानव संसाधन, A से अंत्योदय, L से लाइवलीहुड और P से पॉलिसी से परिणाम तक है. बजट का कुल आकार 1.72 लाख करोड़ रुपये है. बजट में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है. इसमें जगरगुंडा और अबूझमाड़ में दो नई एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है. इन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान शामिल है. विकास यात्रा का केंद्र इस बार ज्ञान और गति रहा. अब जानते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की 10 बड़ी बातें.
1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट है. जनजातीय बहुल ग्राम पंचायत के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछड़ी जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय का प्रावधान किया गया है. जनजातीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जनजातीय सुर गुड़ी योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अनुसूचित विकास प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
2. दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन के लिए 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है. आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. लाइवलीहुड कॉलेज के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इससे युवाओं की स्किल डेवलप होगी. युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नालंदा परिसर में करियर काउंसलिंग होगी. सीजीएस असिस्टेंट फॉर कंपीटीटिव एग्जाम योजना से युवा परीक्षा के लिए तैयार किए जाएंगे. प्रतिभाशाली युवाओं की आर्थिक मदद के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान है. हॉस्टल के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ दिए जाएंगे. रिक्त शासकीय पदों को भरने व्यापक की क्षमता विस्तार करेंगे.
3. इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 35 करोड़ रुपये से इनोवेशन सेंटर बनेगा. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग समेत पांच शासकीय महाविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाएंगे. इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 25 कॉलेजों को भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. रायपुर में परीक्षा केंद्रों के लिए 25 करोड़ मिले. राज्य के विश्वविद्यालय को 700 करोड़ रुपये का अनुदान देंगे.
4. बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरी पर भी सरकार फोकस कर रही है. बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों हेतु ₹15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपये का प्रावधान है. उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा. 15000 रोजगार के अवसर सरकार ने सृजित किए. सरकार निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही. राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है. 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान है. सरकार ने सदन में कहा कि इज ऑफ डील बिजनेस के तहत सुधार कर रहे हैं. 750 करोड़ रुपये से उद्योगों को सब्सिडी दी जाएगी. लैंड बैंक तैयार करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. उद्योग का बजट 648 से 1750 करोड़ रुपये हुआ.
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