अब रजिस्ट्री होगी सस्ती: पेड़-बाउंड्री वाल फ्री, महिलाओं को आधी फीस
सरकार का बड़ा फैसला: रजिस्ट्री में छूट ही छूट, जनता को 200 करोड़ राहत
पंजीयन विभाग में बदलाव की लहर, आम आदमी को सीधा फायदा
रायगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार ने पंजीयन विभाग में बड़े सुधार करते हुए आम जनता को राहत देने वाले कई फैसले लागू किए हैं। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सरल, सस्ती और पारदर्शी सेवाएं देना है।
🔶 क्या हैं बड़े फैसले?
✅ पेड़ और बाउंड्री वाल की रजिस्ट्री फ्री
अब पेड़ों और बाउंड्री वाल (सीमा दीवार) की रजिस्ट्री पूरी तरह निशुल्क कर दी गई है। पहले इन पर पंजीयन शुल्क देना पड़ता था, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था।
✅ “राजीव मितान” शुल्क समाप्त
राजीव मितान योजना के तहत लिया जाने वाला 0.6% अतिरिक्त शुल्क अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।
✅ महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर 50% शुल्क
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सरकार ने माताओं-बहनों के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क आधा (50%) कर दिया है। यह निर्णय पहले बजट में घोषित किया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है।
💰 200 करोड़ की सीधी राहत
इन सभी सुधारों के जरिए राज्य की जनता को करीब 200 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। खासकर महिलाओं के नाम संपत्ति बढ़ाने में यह कदम अहम साबित होगा।
🗣️ मंत्री का बयान
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा:
“पंजीयन विभाग कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। हमारा हर सुधार आम नागरिक की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।”
उन्होंने यह भी बताया कि आगे पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
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पेड़ और बाउंड्री वाल रजिस्ट्री फ्री
0.6% “राजीव मितान” शुल्क खत्म
महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर 50% छूट
कुल 200 करोड़ रुपये की राहत
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