रायगढ़, 10 जुलाई। जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाई कराने के बजाय मोबाइल फोन या अन्य गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त पाया जाता है और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है, तो अभिभावक और आम नागरिक इसकी शिकायत सीधे कलेक्टर या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से करें। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सरकारी विद्यालयों का उद्देश्य केवल उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और उसके सीखने के स्तर में लगातार सुधार करना है। उन्होंने शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, समय पर कक्षाएं, प्रभावी अध्यापन और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनके लिए शिक्षा ही बेहतर भविष्य का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और गंभीरता से निभाए। उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि विद्यालयों का निरीक्षण केवल औपचारिकता न रहे। वे कक्षाओं में जाकर पढ़ाई की वास्तविक स्थिति, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और शिक्षकों के प्रदर्शन का गंभीरता से मूल्यांकन करें। लगातार शिकायत मिलने या अपेक्षित सुधार नहीं होने पर संबंधित शिक्षक के साथ-साथ प्राचार्य, संकुल समन्वयक और बीईओ की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
कलेक्टर ने नए विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति, ड्रॉपआउट बच्चों की स्कूल वापसी, एकल शिक्षक विद्यालयों की व्यवस्था, जर्जर भवनों के लिए वैकल्पिक प्रबंध, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, विद्यालय परिसर में मुनगा सहित पोषणयुक्त पौधों के रोपण तथा प्रत्येक विकासखंड में मॉडल स्कूल विकसित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणाम, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्ययोजना, समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुविधाओं और विद्यालयों की मूलभूत व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई। साथ ही निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर शासन के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए।
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