तमनार बायपास परियोजना का किसानों ने किया विरोध, बोले– रूट बदलिए, खेती की जमीन बचाइए

152.49 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 8.50 किमी बायपास पर विवाद, भू-अर्जन रोकने और वैकल्पिक मार्ग की मांगरायगढ़। तमनार क्षेत्र में कोयला खदानों से निकलने वाले भारी वाहनों के लिए प्रस्तावित बायपास परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। राज्य सरकार ने भारी वाहनों के सुरक्षित और सुगम आवागमन के उद्देश्य से मार्च 2026 में तमनार बायपास परियोजना को मंजूरी देते हुए 152.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन अब प्रभावित किसान इस परियोजना के लिए प्रस्तावित रूट को बदलने की मांग कर रहे हैं।

तमनार क्लस्टर रायगढ़ जिले का प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है, जहां जेपीएल, जेएसपीएल, हिंडाल्को, सारडा एनर्जी, सीएसपीजीसीएल, महाजेंको और अंबुजा सीमेंट्स जैसी कंपनियों की खदानों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी वाहन कोयला लेकर प्लांट और रेलवे साइडिंग तक पहुंचते हैं। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से स्थानीय सड़कें जर्जर हो चुकी हैं और आम लोगों को दुर्घटना व यातायात संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार की योजना के अनुसार 8.50 किलोमीटर लंबे फोरलेन बायपास का निर्माण किया जाएगा। परियोजना में 2 बड़े पुल, 4 लघु पुल, आवश्यक पुल-पुलिया, रिटेनिंग वॉल, टो-वॉल तथा जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण भी शामिल है। बायपास बनने के बाद भारी वाहनों का आवागमन आबादी वाले क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

हालांकि, प्रभावित किसानों का कहना है कि प्रस्तावित मार्ग उनकी उपजाऊ कृषि भूमि से होकर गुजर रहा है। यदि भूमि अधिग्रहण किया गया तो उनकी आजीविका प्रभावित होगी और खेती का आधार समाप्त हो जाएगा। किसानों ने मांग की है कि बायपास का रूट बदला जाए तथा किसी भी प्रकार की भू-अर्जन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस संबंध में किसानों ने 17 जून को तहसीलदार तमनार को ज्ञापन भी सौंपा था।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिंदल पावर के पास पहले से लगभग आधा किलोमीटर सड़क और पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उनका सुझाव है कि कंपनी अपनी ही भूमि का उपयोग कर बायपास मार्ग विकसित करे, ताकि किसानों की कृषि भूमि सुरक्षित रह सके।

अब इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रशासन के सामने है। आने वाले दिनों में शासन और प्रशासन की पहल से इस विवाद का समाधान किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।