रायगढ़। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के लिए लंबे समय से बहुप्रतीक्षित तमनार–मीलूपारा–कुंजारा–उरबा–लैलूंगा सड़क मार्ग के निर्माण को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। करीब 23.20 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के लिए वित्त विभाग ने 7415.18 लाख रुपये, यानी लगभग 74.15 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद अब इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है।
यह सड़क मार्ग तमनार के औद्योगिक क्षेत्र को लैलूंगा से जोड़ने के साथ-साथ बीच के ग्रामीण इलाकों के लिए भी महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग माना जाता है। लंबे समय से सड़क की खराब और जर्जर स्थिति के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दिनों में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती थी तथा कई स्थानों पर मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो जाता था।
वर्षों पुरानी मांग को मिली मंजूरी
तमनार–मीलूपारा–कुंजारा–उरबा–लैलूंगा मार्ग के निर्माण की मांग लंबे समय से क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जाती रही है। सड़क की खराब स्थिति के चलते लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजमर्रा के कार्यों के लिए आने-जाने में काफी दिक्कत होती थी। अब वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्रवासियों को इस समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा सीधा लाभ
सड़क निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से लैलूंगा, तमनार और रायगढ़ की ओर आवागमन अधिक सुगम होने की संभावना है। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में लगने वाला समय कम हो सकता है। वहीं विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी आवागमन आसान होगा।
किसानों और व्यापारियों को भी राहत की उम्मीद
बेहतर सड़क संपर्क का सीधा फायदा किसानों और स्थानीय व्यापारियों को मिलने की संभावना है। किसान अपनी कृषि उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
अब निर्माण शुरू होने का इंतजार
वित्तीय स्वीकृति के बाद अब आगे की विभागीय एवं निविदा संबंधी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्माण कार्य शुरू होने की राह देखी जा रही है। क्षेत्रवासियों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि करीब 74 करोड़ रुपये की इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का काम कब शुरू होता है और कितनी तेजी व गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाता है।
वर्षों से सड़क की बदहाली झेल रहे ग्रामीणों के लिए वित्तीय स्वीकृति निश्चित रूप से बड़ी राहत और उम्मीद की खबर है।
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